पटना: बिहार में प्रारंभिक शिक्षा और बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त निर्देश के तहत अब राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों (Primary and Middle Schools) के परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से न केवल किराये के भवनों पर होने वाले खर्च की बचत होगी, बल्कि बच्चों की प्री-प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा तक की पढ़ाई भी आसान हो जाएगी।
वीबी-जी राम जी योजना से होगा भवनों का निर्माण
सरकार की नई कार्ययोजना के अनुसार, जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग से जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी स्कूलों की खाली पड़ी जमीन पर नए भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों का निर्माण ‘वीबी-जी राम जी योजना’ की राशि से किया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी स्कूल परिसर में जमीन की कमी है, तो वहां तकनीकी जांच (Technical Inspection) के बाद स्कूल भवन की पहली मंजिल पर अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे।
पहले चरण में किराये के केंद्रों को मिलेगी प्राथमिकता
इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वर्तमान में किराये के मकानों या जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी सरकारी स्कूल परिसर में स्थानांतरित (Shift) किया जाएगा।
शिक्षा और पोषण की होगी बेहतर निगरानी
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी से स्कूल तक बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। इस नई व्यवस्था के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- आसान ट्रांजिशन: आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को प्री-प्राइमरी के बाद उसी परिसर के स्कूल में पहली कक्षा में नामांकन लेने में आसानी होगी।
- सीधी निगरानी: स्कूल परिसर में केंद्र होने से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, उनके पोषण और मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) की गुणवत्ता पर सीधे तौर पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।
- संसाधनों का सदुपयोग: स्कूल के बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाओं का लाभ आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चों को भी मिल सकेगा।
