पटना:
बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों और छात्राओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर राज्य के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) और स्वच्छता को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों (RDDE) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को सख्त निर्देश भेजा गया है।
पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर, मिलेगा सम्मानजनक माहौल
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मासिक धर्म (पीरियड्स) के कारण किसी भी छात्रा की पढ़ाई बाधित न हो। अक्सर जागरूकता की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में छात्राएं स्कूल जाने से कतराती हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने स्कूलों में छात्राओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही, किशोरियों को विद्यालयों में एक सम्मानजनक, सुरक्षित और भेदभाव रहित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का दिया गया हवाला
विभाग ने अपने इस निर्देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के 30 जनवरी 2026 के ऐतिहासिक फैसले का विशेष रूप से हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत ‘जीवन के मौलिक अधिकार’ (Fundamental Right to Life) का अभिन्न अंग माना है। इसी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने स्कूलों में इसे लागू करने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, स्वच्छता बनाए रखने और इसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की सीधी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के विद्यालयों में इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि राज्य की हर बेटी बिना किसी झिझक और रुकावट के अपनी शिक्षा पूरी कर सके।
