पटना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए वेतन भुगतान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने दीपावली एवं छठ महापर्व से पहले राज्य के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। वहीं, वैशाली जिले में पुलिसकर्मियों के वेतन एवं भत्तों की जांच के दौरान HRMS पोर्टल पर 67 कर्मियों के वेतन भुगतान में त्रुटियां सामने आई हैं।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान त्योहार से पहले किया जाए, ताकि कर्मचारियों को पर्व के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
दिवाली और छठ से पहले वेतन भुगतान का निर्देश
बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र में दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
पत्र के अनुसार:
- राज्य के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन त्योहार से पहले भुगतान किया जाए।
- गृह विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन और भत्तों में व्याप्त विसंगतियों की जांच जल्द पूरी की जाए।
- जांच पूरी करते हुए त्योहार से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- यदि किसी कार्यालय में त्योहार से पहले वेतन भुगतान नहीं होता है, तो इसकी जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
वित्त विभाग ने सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
HRMS पोर्टल की जांच में 67 कर्मियों के वेतन में गड़बड़ी
इधर, वैशाली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत HRMS पोर्टल के माध्यम से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों के वेतन एवं भत्तों की जांच कराई गई।
जिला पदाधिकारी, वैशाली की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को गठित जांच टीम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कर्मियों के वेतन भुगतान की जांच की। इसके बाद संयुक्त समीक्षा में मार्च 2026 से सितंबर 2026 तक के सात महीनों के वेतन भुगतान में 67 कर्मियों के भुगतान में त्रुटियां पाई गईं।
जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुलिस कार्यालय में स्वीकृत बल 4310 के मुकाबले वर्तमान कार्यरत बल 2928 है।
चौकीदार और दफादार के वेतन की जांच अधूरी
जांच रिपोर्ट में चौकीदार एवं दफादार के वेतन भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
HRMS पोर्टल पर उपलब्ध 626 चौकीदार एवं दफादार कर्मियों में से केवल 100 कर्मियों के वेतन भुगतान की जांच की जा सकी। शेष कर्मियों का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी।
जांच समिति ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्तर से विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता जताई है।
जुलाई 2022 से HRMS भुगतान की विस्तृत जांच की जरूरत
संयुक्त समीक्षा प्रतिवेदन में कहा गया है कि जांच समिति ने मार्च 2026 से सितंबर 2026 तक के सात महीनों के वेतन भुगतान की ही जांच की है।
जबकि HRMS व्यवस्था के तहत जुलाई 2022 से वेतन भुगतान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभ, यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यक्तिगत लाभों का भुगतान भी किया जा रहा है।
ऐसे में रिपोर्ट में शेष HRMS अवधि और अन्य प्रकार के भुगतानों की विस्तृत जांच कराने की जरूरत बताई गई है।
गड़बड़ियों का निराकरण कर वेतन भुगतान का निर्देश
जांच समिति ने वेतन भुगतान में पाई गई त्रुटियों का नियमानुसार निराकरण, समायोजन एवं वसूली जैसी आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि त्रुटियों का निराकरण करने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए आदेश दिया जा सकता है।
जांच प्रतिवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग एवं वित्त विभाग को भेजने की बात भी कही गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण?
बिहार वित्त विभाग का निर्देश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य दीपावली और छठ महापर्व से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। हालांकि वैशाली पुलिस कार्यालय की जांच रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ियां एक विशेष कार्यालय से संबंधित हैं। इसे पूरे बिहार के कर्मचारियों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।
अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर वेतन संबंधी विसंगतियों का निराकरण कितनी जल्दी किया जाता है और कर्मचारियों के खाते में त्योहार से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित हो पाता है या नहीं।
वहीं राजद ने मामले में आपने सोशल साइट्स के जरिये तंज कसा है देखिये https://www.facebook.com/share/p/1CH2Tye5Ww/
